अमेरिका-चीनमधील ‘गुप्त’ हेराफेरी

चीनने जर स्वतःची सामरिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कुरापती करण्याचा प्रयत्न केला तर चीनला त्याच भाषेत उत्तर देण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही.

शत्रुराष्ट्रावर किंवा स्पर्धक देशावर नजर ठेवण्यासाठी, त्याच्या प्रत्येक हालचाली टिपण्यासाठी, त्याचे अंतरंग जाणून घेण्यासाठी हेरगिरीचे शस्त्र सर्रास वापरले जाते. शत्रूच्या गोटात काय चालू आहे, याची बित्तमबातमी ज्या देशाकडे असते तो देश कधीही नामोहरम होऊ शकत नाही. परक्या मुलखात हेरगिरी करणे हे देशाच्या मुत्सद्दीपणाचे लक्षण आहे. महायुद्धानंतरच्या काळात अनेक देशांनी त्यांच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमात बदल करत तांत्रिक आणि आर्थिक सक्षमतेच्या रक्षणावर भर दिला. त्यातूनच हेरगिरी क्षेत्रातही बदल होऊन शत्रुराष्ट्राकडून वा स्पर्धक देशाकडून नवनवीन माहिती मिळविण्यावर अधिक भर दिला जाऊ लागला.

आपला स्पर्धक असलेल्या देशाचे व्यापार गुपित काय आहे, हे जाणून घेणे एखाद्या देशाचे वा एखाद्या विदेशी कंपनीचे मुख्य उद्दिष्ट असते. यास आर्थिक हेरगिरी असे संबोधले जाते. आर्थिक हेरगिरीद्वारे स्पर्धक देशाकडून हस्तगत करण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारावर परकीय देश एक तर त्यांच्या संशोधन आणि विकास खर्चात कपात तरी करतात किंवा मग त्यात अवाढव्य वाढ तरी करतात, आणि स्वतःच्या देशाची आर्थिक उन्नती करण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतात.

अमेरिकेत आर्थिक हेरगिरी करणे आणि व्यापार गुपिते चोरणे हा आर्थिक हेरगिरी कायदा, १९९६ अनुसार अक्षम्य असा गुन्हा आहे. अमेरिकेच्या आर्थिक आरोग्य आणि सुरक्षेची काळजी घेण्याबरोबरच बौद्धिक संपदा आणि व्यापार गुपितांचे रक्षण करणे असा या कायद्याचा दुहेरी हेतू आहे. अमेरिकेला जगात महासत्ता बनविण्यात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या सर्जनशीलता, तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक प्रगती या क्षेत्रांच्या रक्षणार्थ हा कायदा सदैव कटिबद्ध आहे.

आपल्या देशात आर्थिक हेरगिरीबरोबरच बौद्धिक संपदांची चोरी करण्यात चीनचा हात आहे, असा संशय अमेरिकेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या मुद्द्यावरून चीनकडे पाहण्याचा अमेरिकेचा दृष्टिकोन संशयाचाच आहे. मात्र, चीनने नेहमीप्रमाणे अमेरिकेच्या या मुद्द्याकडे दुर्लक्षच केले आहे. आर्थिक हेरगिरी करून आणि बौद्धिक संपदांची चोरी करून अमेरिकी तंत्रज्ञानाची हुबेहूब प्रतिकृती तयार करणे आणि जागतिक बाजारपेठेत अमेरिकी वस्तूंना तोडीस तोड ठरतील अशा वस्तू तयार करून अमेरिकेला शह देणे हा चीनचा आवडता उपक्रम आहे. असे वागून अमेरिकेला खिजविण्याची एकही संधी चीन सोडत नाही.

अमेरिकेचे तंत्रज्ञान चोरून त्याची प्रतिकृती तयार करून त्या आधारावर वस्तू तयार करण्याच्या या चौर्यकर्माला चीनने साळसूदपणाचा मुलामा दिला आहे. जागतिक बाजारपेठ काबीज करण्याच्या इर्षेने झपाटलेल्या चीनने या चोरीच्या तंत्रज्ञानावर आधारित वस्तू तयार करण्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठेला उद्युक्त केले आहे. आपल्या या सामरिक उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी चीनने त्यास ‘मेड इन चायना २०२५’ असे गोंडस नावही दिले आहे.

चौर्यकर्म करून हुबेहूब अमेरिकी वस्तू तयार करण्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे २०१८ मध्ये चीनच्या सरकारी कंपनीवर करण्यात आलेला आरोप. चीनच्या सरकारी मालकीच्या कंपनीने अमेरिकेच्या मायक्रॉन या सेमी कंडक्टर बनविण्याच्या क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या कंपनीचे डायनामिक रँडम ऍक्सेस मेमरी (डीआरएएम) तंत्रज्ञान चोरले, असा वहीम आहे. या तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीत अमेरिका जागतिक बाजारपेठेत अव्वल असताना चीनने ही आगळीक केली, हे विशेष.

अमेरिकी प्रशासनाच्या न्याय व विधि मंत्रालयाच्या अनुसार आर्थिक हेरगिरी आणि व्यापार गुपिते चोरी प्रकरणांतील अनुक्रमे ९० टक्के आणि ६७ टक्के प्रकरणांमध्ये चीनचा सहभाग आहे. आकडेवारीत काही गल्लत असू शकते परंतु चीनच्या या वागण्यामुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी सुमारे ३२० अब्ज डॉलरचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. चीनच्या या वाढत्या हस्तक्षेपाला आळा घालण्यासाठी अमेरिका आसुसली आहे आणि आता तर उभय देशांमधील भूराजकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक स्पर्धेने टोक गाठले आहे. त्यामुळे हीच संधी साधून चीनवर कारवाई करण्याचा अमेरिकेचा मानस आहे.

दोषी कोण? अपारंपरिक हेर!

साधारण पद्धत अशी की, एखाद्या देशात हेरगिरी करायची असेल तर स्पर्धक देश त्यासाठी आपल्या गुप्तचर यंत्रणेतील तरबेज लोकांची नियुक्ती करतो. प्रशिक्षित हेर ही कामगिरी उत्तमपणे बजावतात. मात्र, चीनने अमेरिकेत केलेल्या आर्थिक हेरगिरीमध्ये आतापर्यंत असे आढळून आले आहे की, ज्यांच्यावर अमेरिकेने हेरगिरी केल्याचा आरोप ठेवला आहे त्या व्यक्ती रुढार्थाने हेर नाहीत. चीनने व्यावसायिक हेरांऐवजी या हेरगिरीमध्ये विद्यार्थी, शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक आणि संशोधक अशा बुद्धिजीवींचा वापर केल्याचे निदर्शनास आले आहे. पकडल्या गेलेल्या या सर्व अपारंपारिक हेरांमध्ये बहुतांश आशियाई पार्श्वभूमीचे आहेत. त्यातील काही तर अमेरिकीही आहेत जे टॅलेंट रिक्रुटमेंट प्रोग्राम्स आणि चायनीज अकॅडमिक कोलॅबरेशन्स यांच्या संयुक्त उपक्रमाचे स्नातक आहेत.

आपल्या खुल्या आणि सहयोगी तत्त्वावर चालणा-या शैक्षणिक वातावरणाचा अमेरिकेला अभिमान आहे. या वातावरणाचा लाभ १४ लाख आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि प्राध्यापक घेत आहेत जे प्रगत संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शिष्यवृत्ती क्षेत्रात चमकदार कामगिरी नोंदवतात. परंतु फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हिस्टिगेशनच्या (एफबीआय) अहवालात अमेरिकेच्या या मुक्त अर्थव्यवस्था आणि खुल्या सामाजिक रचनेचा कसा गैरफायदा घेतो, याचे विवेचन आहे.

आपल्या स्वार्थासाठी प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि शास्त्रज्ञ यांचा त्यांच्या कळत-नकळत हेरगिरीसाठी चीन वापर करून घेतो. प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि शास्त्रज्ञ हे आर्थिक, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक हेरगिरीसाठी वापरले जाणारे अपारंपरिक संकलक असतात. चांगल्या रकमेचे/विद्यावेतनाचे आमिष दाखवत त्यांना चिनी संशोधन भागीदारी आणि थाऊजंड टॅलेण्ट्स प्लॅन यांसारख्या अकॅडमिक टॅलेंट रिक्रुटमेंट उपक्रमांमध्ये सहभागी करून घेतले जाते.

अशा प्रकरणांचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेकडे सशक्त संस्थात्मक यंत्रणा आहे. आर्थिक हेरगिरी प्रकरणांचा (ईईए) छडा लावण्यासाठी हेरगिरीवर करडी नजर ठेवणा-या एफबीआयच्या विभागाने २०१० साली आर्थिक हेरगिरी तपास कक्ष स्थापन केला. चीनच्या कुरापती आणि त्यांचा अमेरिकी सुरक्षेला असलेला धोका लक्षात घेऊन अमेरिकी प्रशासनाच्या न्याय आणि विधि मंत्रालयाने चीनच्या आर्थिक हेरगिरी आणि व्यापार गुपिते चोरी प्रकरणांचा मागोवा घेण्यासाठी नोव्हेंबर, २०१८ मध्ये ‘चायना इनिशिएटिव्ह’ नामक नव्या विभागाची स्थापना केली.

परिणामी अशा प्रकारच्या कायदा उल्लंघणा-या प्रकरणांवर कठोर कारवाई करण्यास सुरुवात झाली. आशियाई किंवा इतर कोणत्याही वंशाच्या असलेल्या शास्त्रज्ञ, संशोधक आणि विद्यार्थी यांच्यावर पवन ऊर्जा तंत्रज्ञान, बायस्फेनॉल-ए-फ्रीसाठी रासायनिक सूत्रे (बीपीए-फ्री), फिल्म बल्क अकौस्टिक रेझोनेटर (एफबीएआर) तंत्रज्ञान इतकेच काय जैवऔषधात्मक संपदेसह जनुकीयदृष्ट्या विकसित केलेल्या भाताचे वाण इत्यादींची चोरी केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले.

त्याचबरोबर चुकीची विधाने आणि मेल करणे, किंवा इतर किरकोळ प्रकारच्या चुकांवरूनही कायदेशीर कारवाई करण्याचे सत्र अवलंबण्यात आले. अमेरिकेतील आघाडीचे रसायनतज्ज्ञ आणि सूक्ष्मतंत्रज्ञानाचे जनक व हार्वर्ड विद्यापीठाचे प्राध्यापक चार्ल्स लिबर यांना त्यांनी चीनच्या थाऊजंड टॅलेण्ट्स प्लॅन आणि वुहान तंत्रज्ञान विद्यापीठ यांच्यामधील त्यांच्या सहभागाविषयी चुकीची विधाने केल्याप्रकरणी जानेवारी, २०२० मध्ये अटक करण्यात आली. लिबर यांच्या संशोधन गटाला अमेरिकेच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (एनआयएच) आणि संरक्षण मंत्रालय (डीओडी) यांच्यातर्फे निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. या संशोधनात कोणत्या परकीय संस्था सहभागी आहेत आणि परदेशातून कोणी संशोधनाला सहकार्य करत आहे का, याची माहिती वरील दोन्ही संस्थांना देणे लिबर यांना बंधनकारक होते. मात्र, त्यात त्यांनी कसूर केली.

लिबर यांच्याआधी लॉस अलमोस नॅशनल लॅबरोटरी फिजिसिस्ट (न्यू मेक्सिको) आणि मोफिट कॅन्सर सेंटरचे (फ्लोरिडा) सहा कर्मचारी यांनाही याच आरोपांना सामोरे जावे लागले होते. थाऊजंड टॅलेण्ट्स प्लॅनसारख्या योजनांच्या माध्यमातून मूळ संकल्पना आणि बौद्धिक संपदा दुस-या देशांत हस्तांतरित होऊ शकतात ज्यामुळे अमेरिकी कायद्याचा भंग होतो. यात आर्थिक हेरगिरीचाही समावेश असतो. यातून अमेरिकेने चीनला स्पष्ट संदेश दिला की, चीनने जर स्वतःची सामरिक उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी कुरापती करण्याचा प्रयत्न केला तर चीनला त्याच भाषेत उत्तर देण्यास अमेरिका मागेपुढे पाहणार नाही!

अमेरिकेच्या या पवित्र्यामुळे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्याच्या कठोर धोरणामुळे नाण्याच्या दुस-या बाजूला असलेल्या गोटात घबराट पसरून अमेरिकेच्या प्रत्येक हालचालीवर बारीक नजर ठेवण्यात येऊ लागली. शैक्षणिक संस्थांना दिलेले स्वातंत्र्य गोठवणे आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन सहयोगाला प्रतिबंधित करणे या दोन मोठ्या परिणामांव्यतिरिक्त सध्या उपलब्ध असलेल्या डेटामधून आशियाई वंशाच्या व्यक्तींविरोधात वंशवाद वाढीस लागल्याचे निदर्शनास येते.

नाण्याची दुसरी बाजू काय?

श्री. अँड्र्यू चोंगशे किम यांनी १९९७ ते २०१५ या कालावधीत झालेल्या १३६ आर्थिक हेरगिरी प्रकरणांचा प्रायोगिक तत्त्वावर अभ्यास करत २०१८ मध्ये एक शोधनिबंध सादर केला. त्यात असे आढळून आले की, आर्थिक हेरगिरी कायद्याखाली अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये चिनी आणि आशियाई-अमेरिकींची संख्या जास्त असून त्यांना झालेल्या शिक्षाही दीर्घकाळाच्या आहेत. इतर वंशियांच्या तुलनेत या आरोपींपैकी बहुतांशजण कदाचित निष्पाप असण्याची दाट शक्यता असल्याचे या शोध निबंधात नमूद करण्यात आले आहे.

अटक करण्यात आलेल्या आशियाई-अमेरिकी नागरिकांपैकी अनेकजण नंतर निर्दोषही सुटले असतील परंतु त्यांच्या शैक्षणिक कारकीर्दीवर मात्र कायमचा डाग लागला, हे गंभीर आहे. लिबर प्रकरणाप्रमाणे चुकीचे विधान केले म्हणून शिक्षेला सामोरे जात असलेल्या प्रकरणांमध्येही बरीच गुंतागुंत असण्याची शक्यता आहे. अनेकदा माणूस रागाच्या किंवा वैतागाच्या भरात काहीबाही बोलून जातो. त्यामुळे अशा व्यक्तींची चौकशी करताना त्यांच्या त्या कृत्याचे कारण तात्कालिकही असू शकते. पण म्हणून त्यांना कायद्याचा बडगा दाखवणे कितपत योग्य, याचाही विचार व्हायला हवा.

चीनकडून पुरवला जाणारा निधी आणि सहयोग यांविषयी अनेक देशांची वेगवेगळी मते आहेत. युरोपीय समुदायाचा महत्त्वाचा संशोधन उपक्रम असलेल्या ‘होरायझन २०२०’, अंतर्गत तर संशोधकांना, ते अनुदानासाठी अर्ज करत असताना आणि ते मिळाल्यानंतरही, कोणत्याही टप्प्यावर त्यांना कोणत्या परकीय संस्थांचे सहकार्य लाभत आहे किंवा कसे, याची माहिती उघड करण्याची गरजच पडत नाही. युरोपीय समुदायाने तर कुशल आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरितांसाठी चीन चालवत असलेल्या भरती प्रक्रियेतील खुलेपणाचे मूल्यांकन करण्यासाठी त्यावर संशोधनही केले आणि त्यात सुधारणा करण्यास वाव असून त्यासाठी काय उपाययोजना आखायला हव्यात, हेही स्पष्ट केले. यातून परकीय सहयोग आणि निधीप्रति तुमचा दृष्टिकोन कसा आहे, हे अधोरेखित होते, जे देशांतर्गत संशोधन उपक्रमांसाठी महत्त्वाचे समजले जाते.

थाऊजंड टॅलेण्ट्स प्लॅनसारख्या चीनच्या टॅलेंट रिक्रुटमेंट उपक्रमांबाबत अनेक उलटसुलट चर्चा आहेत. अमेरिका त्याकडे पूर्वग्रहदूषित नजरेने पाहते. चीनसाठी हेरगिरी करण्यासाठी विद्यार्थी आणि बुद्धिजीवींना गळाला लावून त्यांना आकर्षक वेतन, अत्याधुनिक संशोधन सुविधा आणि देशाचे एखादे सन्मानचिन्ह मिळवून देण्याचे आमिष दाखवणे म्हणजे अमेरिकेच्या दृष्टीने अत्यंत खालच्या पातळीचे राजकारण आहे. याच्या अगदी उलट मते यँग आणि मरिनो यांच्या २०१९ मधील लेखात व्यक्त होतात. टॅलेंट रिक्रुटमेंटसारख्या उपक्रमांमुळे मायदेशातील परिस्थितीला कंटाळून परदेशातच स्थिरावू पाहणा-या विद्यार्थ्यांना पुन्हा मायदेशात परतावेसे वाटू लागते आणि त्यामुळे ‘ब्रेड ड्रेन’चे प्रमाण घटते, असे निरीक्षण या लेखात मांडण्यात आले आहे.

चीनशी संबंध असल्याच्या संशयावरून आशियाई आणि ना-आशियाई वंशाच्या धिमंतांवर दोषारोप ठेवण्याच्या कृत्याचा सर्वात मोठा परिणाम अमेरिकेत उच्च शिक्षणाला आलेल्या चिनी विद्यार्थ्यांना भोगावा लागेल. अमेरिकेच्या गृह मंत्रालयाकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देशात नोंदणी झालेल्या ८,००,००० आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांपैकी २,००,००० विद्यार्थी चीनमधून आलेले आहेत. परंतु विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या अभ्यासक्रमांसाठी नोंदणी झालेल्या विद्यार्थ्यांसंदर्भात असलेली चिंता पाहता अमेरिकेने २०१८ मध्ये एव्हिएशन, रोबोटिक्स आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित उत्पादने या अभ्यासक्रमांतील पदवीधारक चिनी विद्यार्थ्यांचा व्हिसा कालावधी कमी करून टाकला. परिणामी, जून, २०१९ मध्ये चीनच्या शिक्षण मंत्रालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे चीनी बुद्धिमंत आणि विद्यार्थ्यांना आवाहन केले की, व्हिसा कालावधी कमी केल्यामुळे अमेरिकेतील अभ्यासक्रमांबाबत त्यांनी आवाज उठवावा.

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणा-या शुल्कापोटी अमेरिकेच्या शिक्षण क्षेत्रात दरवर्षी ३९ अब्ज डॉलर महसुलाची भर पडत असते. आणि शिक्षण क्षेत्र हे आता अमेरिकेचे सेवा निर्यातीचे केंद्र बनले आहे. चीनने जर आपल्या विद्यार्थ्यांना अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाण्यास प्रतिबंध केला तर अमेरिकी विद्यापीठांमधील आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या कमालीची रोडावेल.

वरील सर्व घडामोडींमुळे अमेरिकी विद्यापीठांच्या आवारात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कॅलिफोर्निया बर्कले विद्यापीठासारख्या काही विद्यापीठांनी तर विद्यार्थ्यांना आपला पाठिंबा जाहीर करण्यासाठी तसेच त्यांच्यात विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी खुले पत्र लिहिले आहे. खरे तर ट्रम्प प्रशासनाच्या या अगोचरपणामुळे चिनी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्याबरोबरच चिनी शैक्षणिक संस्था आणि संशोधन क्षेत्रातील संस्थांशी असलेले सहयोगाचे संबंध दुरावण्याची शक्यता आहे.

समारोप

व्यापार युद्ध, हुबेईवरील बंदी आणि आता आर्थिक हेरगिरीच्या नावाखाली चिनी विद्यार्थी आणि बुद्धिमंतांवर संशयाची सुई रोखणे यांमुळे चीन आणि अमेरिका यांच्या संबंधांत कमालीची कटुता निर्माण झाली आहे. उभय देशांमध्ये सुरू असलेल्या या भूराजकीय, आर्थिक आणि तंत्रज्ञान स्पर्धेत कोणाच्या पाडावाचे जागतिक पटलावर किती परिणाम होतील, याचे विश्लेषण करणे गरजेचे ठरते.

खरा भीती आहे चीनच्या बिथरलेपणाची. चीनचे विदेशी धोरण आक्रमक आहे. त्यातच कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिकी तंत्रज्ञान हस्तगत करण्याची चीनची पद्धत चुकीची आहे. या सगळ्याला कोणताही धरबंध नाही. परंतु चीनच्या आर्थिक हेरगिरीला अमेरिका देत असलेल्या उत्तराची पद्धतही चुकीची आहे. कारण त्यामुळे व्यावसायिक, प्राध्यापक, प्रकांड पंडित, सर्जनशील व्यक्ती, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान यांच्या देवाणघेवाणीचे सत्र थांबेल वा खुंटेल, याचे दीर्घकालीन परिणाम उभय देशांना सोसावे लागतील. त्यातच चौकशांमध्ये वांशिक भेदाभेदाचे प्रमाण वाढीस लागेल, जे की अमेरिकी लोकशाहीला साजेसे नाही. अमेरिकी लोकशाहीला स्वातंत्र्य, संपूर्ण लोकशाही आणि नियमाधारित आदेश या त्रिसूत्रीची बैठक आहे. माहितीचे आदानप्रदान आणि जागतिक वैज्ञानिक उपक्रम यांचे उर्वरित जगासाठी असलेले महत्त्व पाहता चीन आणि अमेरिका यांच्यात सुरू असलेली सुंदोपसुंदी, धुसफूस लवकर मिटावी, अशी सदिच्छा बाळगणेच इष्ट ठरेल.

0 0 vote
Article Rating

Related Articles

अमेरिकेतील ‘बायडन’पर्व आणि भारत

ओबामा प्रशासनात बायडन उपाध्यक्ष असताना, त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अध्यक्ष म्हणून भारताला मोठी आशा आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार आणि…

भारताला काळजी 5Gची!

5G साठी हुवेईला नकार देऊन अमेरिकेसोबतच्या संबंधांना बळकटी देणे, हे भारतासाठी सोपे पाऊल आहे. पण असे केल्याने भारत आणि चीनमधील संबंध आणखी बिघडू शकतात. 5G…

मध्य यूरोप आणि भारत

झेक व स्लोव्हाक या मध्ययुरोपातील देशांशी भारताचे मैत्रीयुक्त संबंध राहिले आहेत. यासंबंधांचा इतिहास आणि भविष्यातील संभावनांचा वेध घेणारा हा लेख जगभरात आपल्या मित्रांमध्ये वाढ करण्यासाठी…

भारत-जपान नात्यातील ‘ॲबेनॉमिक्स’

शिंझो आबे यांच्या आधीची जपानची राजकीय स्थिती पाहता, त्यांनी उचललेली पाऊले, घेतलेले धाडसी निर्णय यांसाठी इतिहास त्यांची नेहमीच नोंद घेईल. जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे यांनी…

भारत-आफ्रिकेशिवाय नवी रचना अशक्य

जगातील १/६ लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा भारत आणि संयुक्त राष्ट्रात १/४ सदस्य असलेला आफ्रिका खंड यांना वगळून जगाची नवी रचना निव्वळ अशक्य आहे. कोविड १९ च्या…

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
ajax-loader
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
English
Skip to toolbar